प्रस्तावित उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, जिसे अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में पेश किया जाना है, के प्रावधानों से राज्य की जनजातीय आबादी को पूरी तरह छूट दी जाएगी।

इस विधेयक से राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा जाएगा, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.9 प्रतिशत हैं।

उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बुक्सा शामिल हैं।

इन जनजातीय समुदायों में बहुपतित्व और बहुविवाह जैसी प्रथाएं अभी भी देखी जाती हैं, यद्यपि अब इनका प्रचलन कम हो गया है।

यह भी पढ़ें: भारत का जीएसटी संग्रह 10.4 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये हुआ; अब तक का दूसरा सर्वाधिक

उत्तराखंड यूसीसी समिति ने समान संहिता के संबंध में इन जनजातीय समूहों के साथ चर्चा की थी।

इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुरू में प्रस्तावित बदलावों के लिए आदिवासी समुदायों में पर्याप्त समर्थन दिखाई दिया।

इन जनजातियों की युवा पीढ़ी ने संकेत दिया कि यद्यपि बहुपतित्व और बहुविवाह जैसी पारंपरिक प्रथाएं अतीत में आम थीं, लेकिन अब उनका पालन बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रस्तावित सुधारों को आम तौर पर स्वीकार किया जा रहा है।

हालाँकि, विभिन्न राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर में जनजातीय और जातीय समूह, किसी भी नागरिक संहिता के विरोध में मुखर रहे हैं जो उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और जीवन शैली में हस्तक्षेप कर सकती है।

राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) की ओर से शनिवार से देहरादून में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा। परेड ग्राउंड देहरादून में इसकी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तीन दिवसीय उत्सव में राज्य, देशभर की जनजातीय विरासत, परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। इसमें जनजातीय प्रदर्शनियां, पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां, लोक संगीत समारोह और हस्तशिल्प प्रदर्शनियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। मुख्यमंत्री के अपर सचिव एसएस टोलिया ने बताया कि उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी आदिवासी समुदायों के अमूल्य योगदान को सम्मान देने का एक प्रयास है। इसमें लोक गायक किशन महिपाल, अभिनेत्री श्वेता महारा, नरेश बादशाह, रोहित चौहान, सनी दयाल और जितेंद्र तोमक्याल जैसे प्रसिद्ध लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे।